रायबरेली : उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के तहत जिले के समस्त किसानों की भूमि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संकलित करने और उनके भू-अधिकारों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से ‘एग्रीस्टैक’ (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर) योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 06 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक संचालित होगा।
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन ने शत-प्रतिशत रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य उन शेष किसानों का पंजीकरण करना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक फार्मर रजिस्ट्री से वंचित रह गए हैं।
अभियान की मुख्य बातें:
समय और स्थान: विशेष कैंपों का आयोजन जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक किया जाएगा।
घर-घर दस्तक: सक्रिय पीएम किसान लाभार्थियों को पंचायत घर तक लाने की जिम्मेदारी कोटेदार, सफाईकर्मी, समूह सखी, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है।
मौके पर ही समाधान: कैंप में कृषि विभाग के कार्मिकों के साथ लेखपाल भी मौजूद रहेंगे। यदि किसान के नाम या दस्तावेजों में कोई विसंगति है, तो लेखपाल उसे मौके पर ही ठीक करेंगे ताकि रजिस्ट्री में कोई बाधा न आए।
प्रशासनिक व्यवस्था:
अभियान की निगरानी के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं:
नोडल अधिकारी: संबंधित विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी (BDO) अभियान के नोडल अधिकारी होंगे।
तहसील स्तर: उप जिलाधिकारी (SDM) अपने-अपने तहसील के नियंत्रक अधिकारी के रूप में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे।
कंट्रोल रूम: अभियान की प्रगति की हर दो घंटे में रिपोर्ट लेने के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
किसानों से अपील:
प्रशासन ने किसान भाइयों से अपील की है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी ‘फार्मर आईडी’ (Farmer ID) नहीं बनवाई है, वे इस अवसर का लाभ उठाएं। किसान भाई अपने साथ खतौनी, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लेकर नजदीकी कैंप में पहुंचें और अपनी रजिस्ट्री पूर्ण कराएं, ताकि भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त होता रहे।
