रायबरेली
जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पाण्डेय ने बताया कि जनपद में रबी अभियान 2026-27 के अन्तर्गत किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कुल 193 सहकारी बिक्री केन्द्र (सहकारी समितियां/संघ, पीसीएफ, इफको एवं आईएफएफडीसी केन्द्र) संचालित हैं। इन केन्द्रों पर दिनांक 14 नवम्बर 2026 को 4144 मीट्रिक टन यूरिया, 511 मीट्रिक टन डीएपी तथा 382 मीट्रिक टन एनपीके का स्टॉक किसानों में वितरण हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निजी एवं अन्य बिक्री केन्द्रों पर 15267 मीट्रिक टन यूरिया, 3209 मीट्रिक टन डीएपी तथा 3752 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। वहीं जनपद के सहकारी एवं निजी बफर तथा थोक गोदामों में 10850 मीट्रिक टन यूरिया, 2550 मीट्रिक टन डीएपी एवं 7874 मीट्रिक टन एनपीके का भंडार उपलब्ध है। विभिन्न कंपनियों की फॉस्फेटिक उर्वरकों की रैक भी लगातार जनपद को प्राप्त हो रही हैं।
उन्होंने बताया कि चालू रबी अभियान 2026 के अन्तर्गत नवम्बर माह तक निर्धारित क्रमिक लक्ष्य यूरिया 9598 मीट्रिक टन के सापेक्ष 35193 मीट्रिक टन, डीएपी 19028 मीट्रिक टन के सापेक्ष 17862 मीट्रिक टन तथा एनपीके 9096 मीट्रिक टन के सापेक्ष 14200 मीट्रिक टन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सहकारी एवं निजी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अब तक 4932 मीट्रिक टन यूरिया, 11592 मीट्रिक टन डीएपी तथा 2192 मीट्रिक टन एनपीके का वितरण किया जा चुका है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन सहकारी समितियों एवं बिक्री केन्द्रों पर डीएपी का स्टॉक समाप्त हो गया है, वहां एनपीके उपलब्ध है तथा शीघ्र ही डीएपी की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जा रही है। इफको के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों से प्राप्त होने वाली रैक के माध्यम से भी सहकारी बिक्री केन्द्रों पर यूरिया, डीएपी एवं एनपीके की आपूर्ति कराई जा रही है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा फॉस्फेटिक उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति की जा रही है। इसी क्रम में चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड की आधी रैक रेलवे साइडिंग पर अनलोड की जा रही है। मैटिक्स फर्टिलाइजर एवं हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की एक-एक आधी रैक डीएपी दिनांक 15 नवम्बर 2026 को रेलवे साइडिंग पर पहुंचनी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की डीएपी की एक पूरी रैक जनपद के लिए रवाना हो चुकी है, जो आगामी 2-3 दिनों में प्राप्त हो जाएगी। इन रैकों से प्राप्त उर्वरकों की आपूर्ति सहकारी समितियों एवं निजी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किसानों को कराई जाएगी।
उन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि वे अपनी सुविधानुसार नजदीकी बिक्री केन्द्र से निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही उर्वरक खरीदें तथा फसलों की बुवाई समय से सुनिश्चित करें। यदि कोई विक्रेता अथवा संस्था निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा डीएपी के विकल्प के रूप में टीएसपी, एनपीके, एसएसपी, प्रोम, ऑर्गेनिक मैन्योर तथा नैनो तरल डीएपी के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को इन वैकल्पिक फॉस्फेटिक उर्वरकों के प्रयोग के प्रति विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार एवं कृषि विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। किसान भाई डीएपी के विकल्प के रूप में इन उर्वरकों का प्रयोग कर बेहतर फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद में आलू, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर एवं मसूर आदि फसलों की बुवाई के दृष्टिगत सहकारी एवं अन्य बिक्री केन्द्रों पर यूरिया, डीएपी एवं एनपीके की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 07 बोरी यूरिया एवं 05 बोरी डीएपी के मानक के अनुसार पीओएस मशीन पर फार्मर आईडी देखकर उनके कृषित क्षेत्रफल के अनुरूप उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है।
जिन किसानों की फार्मर आईडी किसी कारणवश अभी तक नहीं बन सकी है, वे कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों, जनसेवा केन्द्रों अथवा संबंधित उर्वरक बिक्री केन्द्र/सहकारी समिति के माध्यम से तत्काल अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।



























































