रायबरेली : प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाने तथा उचित दर विक्रेताओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। लोक भवन, लखनऊ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के लाभांश को ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति कुंतल करने का बड़ा निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा ‘ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली’ का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस नई व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर सेवाओं में सुधार संभव हो सकेगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य एवं रसद विभाग के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उचित दर विक्रेताओं के हित में लिया गया यह निर्णय उनके आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान को बढ़ाने वाला साबित होगा।
इस गरिमामयी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा, लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया,राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, विधायक योगेश शुक्ला, विधायक नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा तथा प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद) रणवीर प्रसाद समेत कई जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
