महाराष्ट्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट अब सीधी भर्ती के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET), स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट (SLET) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को फायदा होगा, जिन्होंने NET और SET तो पास कर लिया था लेकिन उन्हें शिक्षण पदों के लिए पात्रता नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं थी। कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में पीएचडी और एमफिल डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जा रही थी और उन्हें पात्रता परीक्षाओं से छूट मिल रही थी, जिस पर सवाल उठाए गए थे।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 4 नवंबर को एक संशोधित सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं को स्पष्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए NET, SET या SLET पास करना न्यूनतम पात्रता होगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे राज्य में शिक्षण पदों के लिए भर्तियां चल रही हैं। तीन पात्रता परीक्षाओं में से कम से कम एक को पास करना अनिवार्य
इस जीआर का मकसद 30 जून, 2023 को जारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों और राज्य सरकार के पुराने प्रस्तावों के बीच चल रहे भ्रम को दूर करना भी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह नया नियम मार्च 2019 के GR की संबंधित शर्तों की जगह लेगा। अब उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए इन तीन पात्रता परीक्षाओं में से कम से कम एक को पास करना अनिवार्य होगा।
ऑल इंडिया NET-SET टीचर्स ऑर्गनाइजेशन के राष्ट्रीय समन्वयक कुशल मुडे ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस नए नियम से भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और उन उम्मीदवारों को लाभ होगा जिन्होंने पात्रता परीक्षाएं पास कर ली हैं। मुडे ने कहा, “NET और SET अनिवार्य पात्रता मानदंड हैं और इन्हें ऐसा ही रहना चाहिए। हालांकि कुछ जगहों पर इन नियमों को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था और अलग-अलग विषयों में PhD डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को NET और SET से छूट दी जा रही थी। राज्य सरकार का यह फैसला नियुक्तियों में एकरूपता लाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि उम्मीदवारों का मूल्यांकन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित पात्रता परीक्षाओं के जरिए ही किया जाए।
