लखनऊ : कांवड़ यात्रा के रास्तों पर नेम प्लेट विवाद और हलाल को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही खाने-पीने की दुकानों पर नाम लिखे जाने के फैसले पर रोक लगा दी हो. लेकिन, सरकार अपने स्टैंड पर कायम है. योगी सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा।
दयाशंकर मिश्र ने कहा कि सरकार नेम प्लेट को लेकर अपने फैसले के स्टैंड पर कायम है और आगे भी रहेगी. वहीं उन्होंने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार इस फैसले से भी पीछे नहीं हटी है. हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई पहले की तरह ही जारी रहेगी. हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी।
हलाल सर्टिफिकेट पर यूपी के मंत्री का बड़ा बयान
दयाशंकर मिश्र ने कहा कि सरकार की तरफ से हलाल को लेकर कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है. इस बारे में कुछ लोग अपनी मनमानी चला रहे थे. ऐसी मनमानी कतई नहीं चलने दी जाएगी. हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं होने दी जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाई जारी रहेगी
इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि केंद्र सरकार का आज जो बजट पेश हो रहा है, वह गरीबों और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक है. उम्मीद है कि इस बजट से सभी को फायदा होगा. यह बजट देश को आर्थिक मजबूती देगा।
आपको बता दें कि मंत्री दयाशंकर मिश्र का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों पर नाम लिखने के फैसले पर रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को नाम लिखने की जरुरत नहीं है लेकिन, ये बताना जरूरी होगा कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी. विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद उत्साहित है और इसे अपनी जीत की तरह पेश कर रहा है।
