लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की शिकायतों को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है सरकार ने प्रदेश में तैनात सभी उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश दिया है और साथ ही जिलाधिकारी को भी यह आदेश जारी किया गया कि इसकी रिपोर्ट सात दिनों तक अवश्य दें इसकी सत्यता को परखने से संबंधित मंडलायुक्त और शासन स्तर से आकस्मिक निरीक्षण व जांच भी होगी। उपजिलाधिकारी व तहसीलदार का तहसील में निवास न करने पर कठोर कार्यवाई होने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी ने दिया साथ ही जिलाधिकारी का भी ऐसे मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश भेज दिया गया है। मुख्य सचिव ने शासनादेश में कहा कि जनसमस्याओं का समय से निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की अच्छी कार्यशैली की प्रतिबद्धता के लिए जरूरी है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी समर्पित भाव से काम करे।
