यूपी राजस्व विभाग : प्रमुख राजस्व सचिव का यूपी के रायबरेली के तहसीलों में औचक निरीक्षण।योगी सरकार कस रही अफसरों के पेंच
रायबरेली : प्रमुख राजस्व सचिव का जिले के सदर तहसील में औचक निरीक्षण से जिले के आलाकमान अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अचानक निरीक्षण की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के साथ – साथ अपर जिला प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी भी पहुंचे।
पी गुरु प्रसाद ने पहले तहसील परिसर का निरक्षण किया। तदुपरांत उपजिलाधिकारी सदर के कार्यालय में बैठकर उन्होंने सबसे पहले अपर जिला प्रशासन अधिकारी की न्यायालय में राजस्व संबंधी मामलों में योजित वाद की फाइलों का निरीक्षण किया। साथ ही निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार समय और सीमाबद्ध तरीके से वादों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया जाए।
केएनएस लाइव संवाददाता के अनुसार प्रमुख राजस्व सचिव के निरीक्षण में अगली कतार में उपजिलाधिकारी सदर के मामले सामने आए। जिसमें मुख्य रूप से धारा 80 और धारा 24 की फाइलों की चर्चाएं जोरों पर रही।ऑनलाइन मुकदमों के आंकड़ों में धारा 80 की आठ एसी फाइल नजर आईं। जिनमें अधिनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों से रिपोर्ट दोबारा मांगी गई। निरीक्षण के अगले पड़ाव में तहसीलदार के कोर्ट की फाइलों को मंगवाकर गहनता से देखते हुए कुछ फाइलों पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया साथ ही राजस्व सचिव ने पूछा कि 3 साल से इन फाइलों का निराकरण क्यूं नहीं किया गया। जिस पर तहसीलदार और पेशकार जवाब देने से बचते नजर आए। सूत्रों की माने तो बंद कमरे के अंदर जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुकदमों में ढिलापाही करने पर खरी खोटी आलाधिकारी से सुननी पड़ी। वहीं कुछ वर्षों से पड़े मामलों के निपटाए जाने से आलाधिकारी ने सराहना भी की।
प्रमुख राजस्व सचिव ने कहा कि राजस्व वादों के निस्तारण के लिए समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री द्वारा भी मुकदमों के निस्तारण में लगने वाले लंबे समय पर चिंता व्यक्त की गई है। पैमाइश के मुकदमे की समय सीमा 90 दिन और लैंड के मुकदमे की समय सीमा 45 दिन निर्धारित की गई है। अनावश्यक जो मुकदमें लंबित है उन पर कार्यवाई करने का आदेश मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा दिया गया है।
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कुल 5 लाख से अधिक मामलों में कमियां पाई गई है। लेकिन लंबित मामलों की संख्या अभी भी काफी अधिक है। इन लंबित मामलों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है।
केएनएस लाइव संवादाता की माने तो 500 मामले किसान हित में
प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने रायबरेली तहसील के कार्य से संतुष्ट नजर आए । अगर रायबरेली सदर तहसील की बात की जाए तो एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी ने पिछले कई महीनो से वाद निस्तारण का कार्य काफी किया जिसको लेकर विपक्षियों द्वारा विरोध भी किया गया । कई हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई 500 सौ से ज्यादा मामले किसान हित में किए गए है।
