लखनऊ : केंद्र सरकार की ओर से पीएम स्वामित्व योजना का संचालन देशभर में किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को उनके आवास का मालिकाना हक प्रदान किया गया है। इसी तर्ज पर यूपी सरकार की ओर से घरौनी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत हर मकान का यूनिक आईडी नंबर दर्ज होगा। यह आईडी नंबर 13 अंकों का होगा। इसमें पहले छह अंक गांव के कोड को दर्शाएंगे। वहीं अगले पांच अंक आबादी के प्लॉट नंबर को दर्शाएंगे एवं आखिरी के दो अंक उसके संभावित विभाजन को दर्शाएंगे। इस यूनिक आईडी को प्राप्त करके ग्रामीण अपने मकान का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको बकायदा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जो यह बताएगा कि अमुक मकान आपका है और आप ही इसके असली हकदार या मालिक है।इस कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए मंडल स्तर पर हवाई सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा दिया है।
योजना में मिलेगा घरौनी कार्ड
पीएम स्वामित्व योजना की तर्ज पर यूपी में शुरू की गई घरौनी योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना है। इसके तहत उन्हें घरौनी प्रमाण-पत्र या घरौनी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसमें लोगों के पुस्तैनी मकानों या उनके जमीन के ब्यौरे के प्रमाण-पत्र को घरौनी कहा गया है। घरौनी को आवासीय अभिलेख या प्रॉपर्टी कार्ड भी कहा जा सकता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे खेत की जमीन का लेखा-जोखा खतौनी में होता है, ठीक उसी प्रकार घर की जमीन का लेखा-जोखा घरौनी में किया गया है। इस तरह ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के खेत व मकान का लेखा-जोखा सरकार के पास रहेगा। यदि आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इस तरह आप अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे।
साढ़े छह लाख किसानों को शामिल करने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 में की गई थी, यूपी में इस योजना को ही घरौनी योजना के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण अपनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे यानि घरौनी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना की अवधि 2021 से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक कर दी गई है। साथ ही साढ़े छह लाख ग्रामीणों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
घरौनी योजना से लोगों को होगा क्या लाभ
घरौनी योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे प्रदेश के भू-माफियाओं पर लगाम लगेगी और ग्रामीणों की जमीन पर कोई कब्जा भी नहीं कर पाएगा। अक्सर देखा गया है कि गांवों में जमीनी विवाद के चलते लड़ाई-झगड़े की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस योजना से इन जमीनी विवादों पर लगाम लगेगी और जमीन के मालिक को अपना मालिकाना हक मिल सकेगा। यह योजना ऑनलाइन है। आप स्वयं भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
घरौंनी योजना से लोन लेना होगा आसान
बैंक, लोन देने से पहले कुछ गिरवी रखती है। उसके बाद ही लोन देती है। बैंक संपत्ति पर लोन देती है। इसके लिए आवश्यक है कि जमीन का मालिकाना हक आपके नाम हो तभी आपको लोन मिल सकता है। ऐसे में प्रदेश सरकार की घरौनी योजना आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगी। आप इस योजना के तहत मिले घरौनी प्रमाण-पत्र के जरिये आसानी से बैंक से लोन ले पाएंगे।
कैसे करें घरौनी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना या घरौनी योजना के तहत जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से हैं
सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
ऐसा करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। अब इसमें मांगी गई सभी जानकारी आपको भरकर सबमिट करनी होगी।
इस तरह आपका इस योजना में रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा।
इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के जरिए दी जाएगी।
