रायबरेली : जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में सोमवार की सायं बचत भवन सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बैठक की गई। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के कुल 250 एवं स्पॉन्सरशिप योजना (प्रवर्तन कार्यक्रम) के 330 आवेदन पत्रों का अनुमोदन दिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मार्च 2020 के पश्चात ही मृतकों के बच्चों को अभियान चला कर चिन्हित किया जा रहा है। इस स्वीकृति के पश्चात जिले में लाभार्थियों की संख्या 1573 हो गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद में ऐसे अधिक से अधिक बच्चों को चिन्हित किया जाए और उन्हें योजना का लाभ दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कोविड-19 महामारी के बाद बहुत से बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया। जिससे उन्हें मानसिक और शैक्षणिक हानि उठानी पड़ी। इसी के मद्देनजर सरकार द्वारा बाल सेवा योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य महामारी से प्रभावित बच्चों को संरक्षण प्रदान करना है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी वीरेन्द्र पाल, सदस्य बाल कल्याण समिति मिलिन्द द्विवेदी, जिला कार्यक्रम अधिकारी विनय कुमार उपस्थित रहें।
