रायबरेली : राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस-95 उत्तर प्रदेश, लखनऊ मंडल की जिला रायबरेली इकाई की बैठक शनिवार को रामा कृष्णा इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक में 9 से 11 मार्च 2026 तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित ईपीएस-95 पेंशनरों के आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और पेंशनरों की चार सूत्रीय मांगों पर रणनीति बनाई गई।
बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.एस. तिवारी ने उपस्थित पेंशनरों को आंदोलन की रूपरेखा और मांगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेंशनरों की प्रमुख मांगों में 7500 रुपये मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता, पति-पत्नी को चिकित्सा सुविधा, 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का क्रियान्वयन तथा जो कर्मचारी ईपीएस-95 के सदस्य नहीं हैं, उन्हें 5000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना शामिल है।
जिला अध्यक्ष लखनऊ डी.डी. यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पेंशनरों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। वहीं जिला अध्यक्ष रायबरेली जे.पी. त्रिपाठी ने भी सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए पेंशनरों के हितों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की। सी.के. श्रीवास्तव ने बैठक में नियमों और प्रावधानों की जानकारी दी।
बैठक का संचालन जिला सचिव हरिश्चंद्र त्रिपाठी ने किया, जबकि अध्यक्षता डी.डी. यादव ने की और अंत में सभा का समापन किया।
बैठक में आईटीआई, परिवहन निगम सहित विभिन्न विभागों के पेंशनरों ने दिल्ली में होने वाले आंदोलन के समर्थन में 5000 रुपये की आर्थिक सहायता एकत्र कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.एस. तिवारी को सौंपी। यह राशि प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए दी जाएगी।
