नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। यह उनका लगातार सातवां बजट है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेन्द्र मोदी नीत सरकार में एक बार फिर विश्वास दिखाया और उसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। सीतारमण ने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है… ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर है।
बिहार के लिए वित्त मंत्री की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के पीरपैंती में एक नया 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं 21,400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनेगा। वैशाली-बोधगया एक्सप्रेस-वे, पटना- पूर्णिया एक्स्प्रेस वे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों में तेजी लाई जाएगी।
बजट में नौ क्षेत्रों में फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट को प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।
कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
रोजगार और कौशल
समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
विनिर्माण और सेवाएं
शहरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
बुनियादी ढाँचा
नवाचार, अनुसंधान और विकास
अगली पीढ़ी के सुधार
बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर हैं। बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए दो लाख करोड़ रुपए
वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पांच योजनाओं के पीएम पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
एक महीने की सैलरी डीबीटी से देगी सरकार
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी, और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर इसे सुगम बनाया जाएगा।
रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए तीन योजनाओं की घोषणा
वित्त मंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पहली बार नौकरी करने वालों के लिए (सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में EPFO दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को सहायता जिसमें सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार, 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन योजना शामिल है।
आंध्र को पोलावरम योजना के लिए मिलेगी मदद
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश का समर्थन करने के लिए इस वर्ष अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा।
बजट में बिहार को क्या क्या मिला
बजट में बिहार के लिए खास घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके अलावा बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। वहीं, नए एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार का सृजन
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ होगा और यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी। इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है।
आंध्र प्रदेश के लिए बजट में क्या मिला
हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवनरेखा माने जाने वाले पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए उसके लिए वित्तीय सहायता देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
