रायबरेली : सरकार का लक्ष्य है कि आगामी पंचायत चुनाव को समय से पहले और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जा सके। इसी क्रम में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और पर्यवेक्षक नियुक्ति की तैयारियां भी जिला स्तर पर शुरू हो चुकी हैं।
पंचायत चुनाव की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार
2026 के अप्रैल-मई में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियों की रूपरेखा तय कर दी गई है। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने जिले के ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्रामों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव 5 जून 2025 तक शासन को भेजें। इसके तहत छोटे ग्रामों को निकटवर्ती बड़ी ग्राम पंचायतों में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समितियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की तैयारी के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और पर्यवेक्षक की तैनाती के आदेश भी जिलों को जारी कर दिए हैं।
BLO के रूप में नियुक्त किए जाएंगे: लेखपाल, जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, सरकारी निगमों व निकायों के कर्मचारी, ग्राम स्तरीय अन्य सरकारी कार्मिक
पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी: राजस्व निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षक (सीनियर बेसिक स्कूल)
मतदाता सूची का पुनरीक्षण जून से
जून महीने से शुरू होगी मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत पुराने मतदाताओं की सूची से मृतकों और प्रवासियों के नाम हटाए जाएंगे तथा नए योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाएगा। यह कार्य सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
राज्य सरकार का इरादा है कि सभी ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद निर्वाचन नामावलियां (electoral rolls) तैयार कर ली जाएं ताकि चुनाव प्रक्रिया की नींव पक्की हो। यह काम पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, जिसमें हर स्तर पर पर्यवेक्षण और सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
