लखनऊ : आधुनिक समाज में नगरीकरण की सोच तेजी से बढ़ रही है। आज गाँवों में भी नगरीय सुविधायें मिलना शुरू हो गई हैं। प्रदेश में बड़े बाजार, व्यापारिक स्थलों का विकास तेजी से हो रहा है। गाँवों के लोग शैक्षिक व आधुनिक सुविधाओं के दृष्टिगत नगरों, बड़े व्यापारिक/व्यवसायिक स्थलों/कस्बों पर घर बनाकर रहने लगे हैं। सड़कों से जुड़े ऐसे कस्बों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधायें देने के लिए जो गाँव/कस्बा मानक के अनुसार पाये गये, व नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम की सीमा से लगे थे, उन्हें प्रदेश सरकार ने नगर निकाय में सम्मिलित करते हुए विस्तारित किया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवसृजित/उच्चीकृत व सीमा विस्तारित नगर निकायों के नागरिकों को मूलभूत सुविधायें विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना प्रदेश में लागू की है। ’’मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना’’ से नये नगरीय निकायों में विकास कार्य किया जा रहा है। इन नगर निकायों में सीवरेज व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग स्थल, सड़के व गलियों का निर्माण, पार्क व सामुदायिक भवन का निर्माण, परिषदीय विद्यालय, ऑगनबाड़ी केन्द्र, स्ट्रीट लाइटें, बाजारों में जनसुविधाओं, चौराहों का विकास एवं सौन्दर्गीकरण, विद्युत आपूर्ति व आपूर्ति हेतु विद्युत क्षेत्र की आधारभूत संरचना आदि आवश्यकताओं को विकसित किया जा रहा है।
प्रदेश में नवसृजित/सीमा विस्तारित उच्चीकृत नागर निकाय क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत नगरीय सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सी०एम० एन०एस०वाई० नवसृजित/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों हेतु) के अंतर्गत प्रदेश में निर्माण कार्य कराये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तथा भविष्य में सृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित होने वाले प्रत्येक श्रेणी के निकायों में आधार भूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
इस योजनान्तर्गत कराये जाने वाले मुख्य कार्य यथा-मार्ग निर्माण एवं जल निकासी हेतु नाला/नाली निर्माण, सड़क के निर्माण से पूर्व विद्युत तथा टेलीफोन के तारों को अन्डरग्राउण्ड किया जाना आवश्यकतानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर डक्ट बनाया जाना, जिससे सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त न हो, स्ट्रीट लाईट, सामुदायिक केन्द्र (कल्याण मण्डप) कम्युनिटी सेन्टर, मुख्य व्यापारिक क्षेत्र प्रमुख चौराहों का सौन्दर्यीकरण, पार्क/ओपेन स्पेस का विकास एवं स्कूल एवं आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण एवं उच्चीकरण नवसृजित/सीमा विस्तारित निकायों में कराया जा रहा है।
इस योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू0 1048 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है, जिससे निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में भी मुख्यमंत्री विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु रू० 1105 तथा वर्ष 2024-25 में रू0 650 करोड़ का प्राविधान किया गया है। नवसृजित/विस्तारित निकायों में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए विद्युत विभाग को वर्ष 2023-24 में धनराशि रू0 996 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। इन निकाय क्षेत्रों में विद्युत अवस्थापना हेतु रू0 251 करोड़ के कार्य तथा 13 नवीन कल्याण मण्डप के निर्माण कराये जा रहे हैं। नवसृजित/विस्तारित निकायों में 47 कल्याण मंडप एवं 31 कार्यालय भवन भी निर्मित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नगरीय सड़कों के विकास हेतु करोड़ों रूपये दिये गये हैं तथा आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 नगर निकायोें में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है।
